देहरादून: जिलाधिकारी ने सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, वहीं लापरवाही बरतने के मामले में कड़े फैसले भी लिए। उन्होंने विभागों की शिकायत आने और सक्षम अधिकारी के उपस्थित न रहने पर आरटीओ और एआरटीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं एक्सईएन लोनिवि का स्पष्टीकरण तलब किया है। डीएम ने एसडीएम व तहसीलदार विकासनगर को जनता दर्शन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में 118 शिकायतें आईं। इनमें अधिकतर भूमि से जुड़े मामले थे। इसके अलावा आपसी विवाद, विद्युत, एमडीडीए, सिंचाई, परिवहन व नगर निगम आदि विभागों से जुड़ी शिकायतें भी आई। जनता दर्शन
में लखवाड़ बांध प्रभावित लुदर सिंह चौहान व ईस्ट होपटाउन निवासियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 72 (बल्लुपुर से पांवटा साहिब) के निर्माण के लिए ईस्ट होपटाउन की भूमि अधिग्रहण की गई। भूमिधारकों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर डीएम ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा। वहीं 77 वर्षीय विधवा बजुर्ग महिला सुशीला पुरी ने जोगीवाला में भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किये जाने की शिकायत की। इस पर डीएम नेउपजिलधिकारी से प्रकरण पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई को कहा।
- इनके चेहरे पर लौटाई मुस्कान
जनता दर्शन में डीएम ने दून की गरीब विधवा रुकय्या प्रवीण की बेटी को नंदा सुनंदा योजना से शिक्षा देने व स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। दिव्यांग अंजना मलिक को इलेक्ट्रिक दिव्यांग वाहन दिलाने को कहा। उनका परिवहन व रेलवे पास भी रिन्यू कराया गया। पुश्तैनी भूमि पर कब्जे को भटक रही विधवा व उनकी दो बेटियों इशिका व वंशिका को भी न्याय मिला। पुलिस बल के साथ उन्हें कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। विधवा फरियादी माया प्रधान, मनोज शर्मा, प्रदीप कुमार जोशी व नविता को निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध कराया गया।
 
 
 
 
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 उत्तराखंड: यहाँ सरकारी आवास में मिला वन दरोगा का शव
                                        
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