देहरादून- उत्तराखंड में शिक्षा महक में से बड़ी खबर है कि एक बार फिर महक में के आदेश को लेकर फजीहत हुई है इस बार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया गया यात्रावकाश फिर स्थगित कर दिया है। गत 14 अगस्त को ही विभाग ने यात्रा अवकाश बहाल किया था, लेकिन वित्त विभाग की सहमति न मिलने के कारण विभाग को इस पर कदम पीछे खींचने पड़े हैं।
प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को तैनाती स्थल से अपने गृह जनपद जाने के लिए पूर्व में एक साल में अधिकतम छह दिन का यात्रा अवकाश मिलता रहा है, लेकिन वर्ष 2018 में शासन ने इस पर रोक लगा दी थी। जबकि उच्च शिक्षा विभाग में यह सुविधा लगातार जारी रही, इस कारण तिवारी की ओर से बुधवार को जारी
बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक कर्मचारी भी यात्रा अवकाश बहाल करने की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में गत 14 अगस्त को ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों कार्मिकों को यात्रावकाश पूर्व की भांति एक बार स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया था। लेकिन इस पर वित्त विभाग की सहमति नहीं मिल पाई इस संबंध में महानिदेशक बंशीधर
आदेश में कहा गया है कि सचिव वित्त की अध्यक्षता में 13 सितंबर की बैठक के क्रम में उक्त आदेश स्थगित किया जाता है।
उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को किसी भी शिक्षक कर्मचारी का यात्रावकाश स्वीकृत नहीं करने को कहा है। इधर, राजकीय शिक्षक संघ ने यात्रा अवकाश स्थगित किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि लंबे समय से मांग के बाद इस पर निर्णय हुआ था, अब एक बार फिर उक्त आदेश स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों की जायज मांगों को अस्वीकार कर रही है, इस पर 30 अक्तूबर के बाद आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।
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