देहरादून -(बड़ी खबर) इन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए तय होगा फार्मूला

देहरादून– राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के मानदेय में हर साल वृद्धि करने के लिए सरकार फार्मूला तलाश रही है। अपर मुख्य सचिव-वित्त आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। चार जून को आचार संहिता समाप्त

निर्देश जारी किए। इसका नतीजा रहा कि पूरा सिस्टम हरकत में आया और बनाग्नि पर नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम किए जाने लगे। वहीं जब 10 मई से चारधामों के कपाट खुलने शुरू हुए तो अप्रत्याशित भीड़ धामों में उमड़ने लगी।

• ■ 20 हजार से ज्यादा हैं प्रदेश में उपनल कर्मचारियों की संख्या

होने के बाद समिति इस दिशा में आगे बढ़ेगी। समिति को अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को संस्तुतियां देनी हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया है। न्याय और सैनिक कल्याण विभग के सचिव भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों में वर्तमान में 20 हजार से ज्यादा लोग उपनल के मार्फत आउटसोर्स सेवाएं दे रहे हैं। मानदेय बढोतरी के उपनल कर्मियों के आदोलन के बाद सरकार ने फौरी राहत देते हुए 26 फरवरी 2024 को उपनल कमियों के मानदेय में 10 प्रतिशत का इजाफा कर दिया था। पर, उपनल कर्मचारी हर साल सरकारी कर्मचारियों के समान एक निश्चित समय पर मानदेय बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं।

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