सीएम धामी की अधिकारियों को दोटूक, सड़कें गड्ढामुक्त करें, एक नवंबर तक पूरे हों पाइपलाइन के काम

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी के साथ चार घंटे से अधिक समय तक बैठक की। देर रात तक चली इस बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, जनसमस्याओं, त्योहारों की तैयारियों, आपदा प्रबंधन और हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने, अधूरे निर्माण कार्य समय पर पूरे करने और जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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सड़कों की मरम्मत में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सड़कों का निरीक्षण करने और मरम्मत के लंबित काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह खुद भी जल्द सड़क मार्ग से प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान कहीं सड़क टूटी मिली या मरम्मत में लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एक नवंबर तक पूरे करने होंगे पाइपलाइन के काम

सीवर और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की स्थिति पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि अधूरे काम एक नवंबर तक पूरे किए जाएं और खोदी गई सड़कों की तुरंत मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो।

जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें

मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी और तहसीलदार अपने स्तर पर मामलों का नियमानुसार समाधान करें। लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जिला योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा करने और बजट का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति देखने के निर्देश दिए।

त्योहारों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के निर्देश

आगामी नवरात्र और दीपावली को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बाजारों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा। पार्किंग, यातायात डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था पहले से करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि पुलिस के पास शिकायत लेकर आने वाले हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी जाए। संज्ञेय अपराधों में नियमानुसार तत्काल एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी करने को भी कहा गया।

ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान में तेजी

मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए पहले से यातायात योजना तैयार करने को भी कहा गया।

कुंभ-2027 की हर सप्ताह होगी समीक्षा

हरिद्वार में होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों, पुलों, घाटों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य सुविधाओं और पार्किंग से जुड़े कार्यों की हर सप्ताह समीक्षा करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तैयारियों में देरी होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को कुंभ क्षेत्र में पूरे हो चुके कार्यों और सुविधाओं का संयुक्त निरीक्षण करने तथा कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए।

आपदा प्रभावितों को तुरंत मिले राहत

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आपदा प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षित आवास की व्यवस्था प्राथमिकता से करने को कहा गया।

दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों तथा एएनएम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण किसी व्यक्ति को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।

भालू और तेंदुए के हमलों पर रोक के लिए बने योजना

मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा के उपाय बढ़ाने तथा वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए।

हर 15 दिन में जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी सचिव

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव हर 15 दिन में अपने आवंटित जिलों का दौरा करें। इस दौरान विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, जनसुविधाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल कागजों पर प्रगति दिखाने के बजाय जमीन पर काम करके दिखाना होगा। बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, एसएसपी, पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।