देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए धनराशि भेजने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर 2026 को देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। अब 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर इस घोषणा पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी धनराशि
सरकार की योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने का प्रावधान है। हालांकि अभी प्रति विद्यार्थी मिलने वाली राशि, कुल लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की तारीख को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग-4 की ओर से जारी पत्र में घोषणा संख्या 955/2026 का उल्लेख किया गया है। विभाग को घोषणा लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने और वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को भी जानकारी देने को कहा गया है।
पत्र की प्रतिलिपि सचिव वित्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेजी गई है।
टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और दूसरे शैक्षणिक संसाधनों का इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। खासकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं डिजिटल अध्ययन सामग्री का लाभ उठा सकेंगे।
फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय ने योजना को लागू करने के लिए विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों को कितनी धनराशि मिलेगी और भुगतान कब होगा…इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के विस्तृत आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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