उत्तराखंड में पांच हजार के करीब छोटे-बड़े प्राइवेट स्कूल मौजूदा समय में चल रहे हैं और कोरोनावायरस के दौर में निजी स्कूलों द्वारा शिक्षक कर्मचारियों की वेतन कटौती और इन्हें नौकरी से हटाने का जवाब देना होगा क्योंकि मानव अधिकार आयोग के निर्देश के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों से उनके शिक्षकों के वेतन और भुगतान का ब्यौरा तलब करने के निर्देश दिए हैं।
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मानव अधिकार आयोग को महामारी में आधा वेतन और काम से हटाने की शिकायत मिलने के बाद सरकार को आदेश के साथ-साथ शिकायती पत्र भी मानव अधिकार आयोग द्वारा भेजा गया है लिहाजा सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब निजी स्कूल द्वारा शिक्षकों को हटाने या कम वेतन देने का कारण बताना होगा। जिसके बाद शिक्षा विभाग अगली कार्रवाई करेगा।
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3 thoughts on “उत्तराखंड- प्राइवेट स्कूलों ने टीचरों को पूरा वेतन दिया कि नहीं, इसकी होगी जांच”
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आठ महीनों से कोई वेतन नहीं मिली
OKY
7 month se koi salary nhin di gayi hai