उत्तराखंड: 20 दिन में आदेश नहीं तो कार्रवाई तय! सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश

देहरादून : देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक में डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन घोषणाओं पर अब तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें अधिकतम 20 दिनों के भीतर जारी किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार के मूल मंत्र “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” के आधार पर काम करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के मेंटिनेंस के लिए विभिन्न विभागों की एक समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति नियमित निगरानी कर सड़कों की स्थिति बेहतर बनाए रखेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो सके।

वन भूमि से जुड़े मामलों में देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की बाधा को जल्द दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

बरसात के मौसम को देखते हुए सड़कों के पैच वर्क को समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जहां खेल मैदानों के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां 15 दिनों के भीतर धनराशि जारी कर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया…ताकि युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कनालीछीना से पिपली बगड़ीगांव तक सड़क चौड़ीकरण में तेजी लाने, कपकोट के विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण और बागेश्वर जिला अस्पताल में सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

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