एक योजना से पलायन रोकेगी उत्तराखंड सरकार, पढिए पूरी जानकारी

देहरादून: सचिव ग्राम्य विकास धीरज गर्व्याल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने कहा कि आजीविका सृजन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए, प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक मदर पोल्ट्री यूनिट स्थापित की जाए…और स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सामुदायिक पर्यटन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु चेन-लिंक फेंसिंग की योजना भी शामिल की जाएगी।

सचिव ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने और ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों के विपणन और मॉनिटरिंग पर जोर देने के निर्देश दिए।

सीमांत जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत और उधम सिंह नगर की योजनाओं की अलग से समीक्षा की गई। बार्डर एरिया के गांवों के लिए क्लस्टर आधारित ग्राम संतृप्तीकरण कार्ययोजना तैयार की जाएगी…जिसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ आजीविका-सृजन और स्वरोजगार गतिविधियाँ शामिल हों।

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सीमांत गाँव को सड़क, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी और ग्रिड विद्युत से संतृप्त किया जाएगा। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों को वीवीपी-1 के गांवों की कार्ययोजना शीघ्र पोर्टल पर भेजने के निर्देश दिए गए।

सचिव ने सभी योजनाओं के प्रस्ताव समय पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल को एक सप्ताह के भीतर क्रियाशील करने के निर्देश SPMU और ITDA को दिए।