देहरादून- कोरोना काल में इस महामारी से निपटने के साथ-साथ राज्य में तेजी से विकास हो इस पर अब सरकार फोकस करने लगी है इसी के तहत चतुर्थ वित आयोग की संस्तुति पर शासन ने निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की सातवीं किश्त जारी कर दी है। नगर निगमों को 22 करोड़ 10 लाख 97 हजार, नगर पालिकाओं को 22 करोड़ 11 लाख 99 हजार, नगर पंचायतों को 5 करोड़ 35 लाख 17 हजार और तीन गैर निर्वाचित निकाया गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ को 17 लाख 17 हजार रुपये की राशि जारी की गई है।
सचिव वित्त अमित नेगी की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पथ प्रकाश और जल संस्थान के देयकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के बाद जो राशि अवशेष रहती है, उसका उपयोग विकास कार्यों एवं सफाई और स्वच्छता संबंधी वाहन जैसे कूड़ा वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी और कंपेक्टर वाहन क्रय करने में किया जा सकता है। इस राशि से स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसे जीप और स्टाफ कार आदि नहीं खरीदे जा सकते हैं।

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