अब बदलेगा उत्तराखंड का भविष्य: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आयोजित परिचर्चा में भाग लेते हुए राज्य गठन से लेकर अब तक की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और उत्तराखंड को आने वाले वर्षों में देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया।

सभी मुख्यमंत्रियों के योगदान को सराहा
उन्होंने कहा कि राज्य की स्थापना अटल सरकार के कार्यकाल में हुई, जब केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत सभी ने अपने-अपने कार्यकाल में राज्य निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कठिन परिस्थितियों में संभाली जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 में कोरोना महामारी और विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें जिम्मेदारी मिली। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उन्होंने राज्य को नई दिशा देने का प्रयास किया। जनता ने 2022 के चुनाव में पहली बार किसी एक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता सौंपी।

प्रगति के पथ पर उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार, स्वरोजगार और विकास के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गईं। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 18 गुना बढ़ी है।

डबल इंजन सरकार के प्रयास
उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते हुए।

किसानों और पर्यटन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण और कृषि उपकरणों पर 80% सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक, साहसिक, ईको, वेलनेस और फिल्म पर्यटन के विकास पर काम हो रहा है।

खेल, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी विभागों और कैंसर संस्थान का विस्तार हो रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब तक रोपवे निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

नकल माफिया पर सख्ती और युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल माफिया पर सख्त कानून लागू कर 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई।

राज्यहित में ऐतिहासिक फैसले
सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू-कानून जैसे निर्णय लेकर देवभूमि की पहचान और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में कदम उठाए हैं।

उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। उन्हें विश्वास है कि सवा करोड़ जनता के सहयोग से राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, देश के शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया।