उत्तराखंड: खिलाड़ियों के हित में सीएम धामी के कई महत्वपूर्ण फैसले

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देहरादून: उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय और अन्य मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तय समय के भीतर सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति देने की योजना तैयार की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप उत्तराखंड की नई खेल नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की खेल व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

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मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित राज्य खेल विश्वविद्यालय में अगले महीने से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों, कोच और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया। साथ ही एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम योजना के तहत निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने पर जोर दिया।

बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल ढांचे के रखरखाव पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टिहरी, हरिद्वार और पिथौरागढ़ समेत सभी प्रमुख खेल परिसरों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए और इनके रखरखाव के लिए अलग कार्ययोजना बनाई जाए।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अभी से शुरू की जाए। विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।

मुख्यमंत्री ने एक जिला-एक खेल योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इसके तहत हर जिले में निर्धारित खेल के लिए कोचिंग, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला खेल छात्रावासों को भी संबंधित खेलों की नर्सरी के रूप में विकसित किया जाएगा।

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बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। वहीं 48 मिनी स्टेडियम तैयार हो चुके हैं और 10 अन्य स्टेडियमों का निर्माण कार्य जारी है। लोहाघाट में देश के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज और गोलापार स्थित राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर खिलाड़ी को बेहतर अवसर देना और युवाओं के खेल सपनों को साकार करना है…ताकि उत्तराखंड खेल प्रतिभाओं का मजबूत केंद्र बन सके।