हल्द्वानी-(बड़ी खबर) सवाल, जबाब, बहस, और सबकुछ बेनतीजा, प्राधिकरण के खिलाफ महापंचायत का ऐलान

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

हल्द्वानी– हल्द्वानी नगर निगम सभागार में आज प्राधिकरण और शहर भर के तमाम किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रेरा और प्राधिकरण के विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा बेनतीजा रही। दोपहर 3:00 बजे शुरू हुई चर्चा में कई सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी बातों को प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय एवं सँयुक्त सचिव ऋचा सिंह के समक्ष रखी, चर्चा के दौरान माहौल पूरी तरह से गर्म था, पुलिस की तरफ से सीओ भूपेंद्र धोनी,कोतवाल हरेन्द्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी चर्चा के दौरान मौजूद थे, प्रॉपर्टी डीलरों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान कई बार जमकर बहस भी हुई,

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी पंजाबी जनकल्याण समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा नियमों में जो भी शिथिलता की जाएगी, उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया 2017 में हल्द्वानी के अंदर रेरा लागू किया गया, जिसे धीरे-धीरे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। जिन जगहों पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, उनमें कार्रवाई की जा रही है।

प्राधिकरण का अलग दायरा है और रेरा का अलग दायरा और जिसका पालन प्लाटिंग करने वालो को करना होगा, फिलहाल 25 अगस्त को प्राधिकरण और रेरा के प्रतिनिधियों द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। जिसमें शहर भर के तमाम प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाया गया है, ताकि वह पूरी तरह से नियमों को जान सकें, वही प्रॉपर्टी डीलरों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग रेरा की आड़ में किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं और किसानों को प्रॉपर्टी डीलरों का नाम दे रहे है।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) शहरी विकास विभाग में हुए सभी ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किये निरस्त

जबकि यह किसान हैं और यह जरूरत पड़ने पर अपनी जमीनों को बेचते हैं, लेकिन प्राधिकरण रेरा के नियमों को जबरन किसानों को उनकी जमीन बेचने से रोक रहा है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, फिलहाल रेरा और प्राधिकरण द्वारा 25 अगस्त को आयोजित की गई वर्कशाप का बहिष्कार करने का ऐलान युवा किसान मोर्चा द्वारा किया गया है, जो इस लड़ाई को लड़ रहा है बीते कई दिनों से हल्द्वानी शहर में हुई अवैध प्लाटिंग का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण द्वारा यह बात कही गई थी अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और उसकी दाखिल खारिज नहीं की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: सीएम धामी ने करोड़ों रुपये की योजनाओं को दी हरी झंडी

इसके बाद से हल्द्वानी में रजिस्ट्रीया होनी बंद हो गई हैं, जिससे राज्य सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, फिलहाल अब युवा किसान मंच जिसमें किसान और शहर भर के सभी प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने जनपद स्तरीय महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है।

ADVERTISEMENTSAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें