उत्तराखंड में सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र होंगे और बेहतर

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रदेशभर के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 8 मार्च, 2026 तक गर्ल्स टॉयलेट सेचुरेट करने और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के CSR फंड का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने और नए केंद्र स्कूलों के समीप स्थापित करने पर जोर दिया गया।

बच्चों के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर 2-3 दिवसीय भ्रमण आयोजित करने की योजना पर भी बल दिया गया। खेल विभाग को वर्षभर अपने खेल संरचनाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2036 में आयोजित होने वाले ओलिंपिक गेम्स के लिए भविष्य के खिलाड़ियों की पहचान हेतु 1000-1500 बच्चों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से चिन्हित करने का प्लान तैयार करने का भी आदेश दिया गया।

साथ ही, सभी सचिवों को अपने विभागों और जनपद स्तर के कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए गए। बायोमैट्रिक उपस्थिति को सैलरी प्रणाली से जोड़ने और आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली शीघ्र लागू करने का भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिया।

पर्यटन क्षेत्र में “वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन” के तहत प्रदेश के 5-7 प्रमुख पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने और जनपदों द्वारा विशेष त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए “वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल” योजना लागू करने का आदेश भी जारी किया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह सभी प्रयास बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, खेल और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं और इसके लिए सभी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से काम करेंगे।