उत्तराखंड: वन निगम की टेंडर दरों पर नहीं बनी बात, कुमाऊं में व्यवसायियों ने लिया बड़ा फैसला

हल्द्वानी। वन विकास निगम से जुड़े व्यवसायियों और ढुलानकर्ताओं ने कुसुमखेड़ा स्थित आदित्य बैंक्विट हॉल में बैठक कर वन निगम व्यवसाई संगठन कुमाऊं मंडल का गठन किया। बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया।

पूरन सिंह बिष्ट को संगठन का अध्यक्ष और दीप चंद्र जोशी को महासचिव चुना गया। करन सिंह सजवान और डॉ. निशांत पपने को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। राहुल गांधी कोषाध्यक्ष बनाए गए। वहीं दया किशन भट्ट और भुवन पनेरू को सचिव तथा दीवान सिंह परिहार और मो. अकरम को उपसचिव चुना गया।

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संगठन में प्रेमपाल गंगवार, मुक्तयार खां, रमेश बिष्ट और कुंदन बोहरा को संरक्षक बनाया गया। इसके अलावा विजय तिवारी, राजेश कांडपाल, मनजीत सिंह और नवीन दानू को कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी दी गई।

बैठक में व्यवसायियों और ढुलानकर्ताओं ने वर्ष 2025-26 की निविदा दरों को अब तक स्वीकृति नहीं मिलने और भुगतान व समायोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई। इस मुद्दे को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया गया।

व्यवसायियों ने तय किया कि जब तक निविदा दरों को स्वीकृति नहीं मिलती और संबंधित व्यवसायियों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता…तब तक वर्ष 2026-27 में वन विकास निगम की किसी भी निविदा में हिस्सा नहीं लिया जाएगा।

संगठन के मुताबिक यह फैसला पश्चिमी क्षेत्र रामनगर और कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाले सभी डिवीजनों पर लागू होगा। इसमें कालाढूंगी पूर्वी, कालाढूंगी पश्चिमी, रामनगर पूर्वी, हल्द्वानी पूर्वी और टनकपुर समेत पूरे कुमाऊं मंडल के डिवीजन शामिल हैं।

बैठक में मौजूद सदस्यों ने आगामी निविदा कार्यों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

इस दौरान अशोक पंत, सूरज पडियार, मोहन चंद्र गढ़कोटी, कुंडल चंद्र, चंदन राम आर्य, किशोर चंद्र, योगेश जोशी, ठाकुर सिंह जिमिवाल, रविंद्र कापड़ी, जुनेद आलम, हरिश्चंद्र भट्ट, दिनेश चंद्र गढ़कोटी, आफाक खान, अमृत पाल सिंह, मो. असलम, आरएस बिष्ट समेत कई लोग मौजूद रहे।