सशक्त पंचायतों से बनेगा विकसित उत्तराखंड, सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों को दिया ये संदेश

हरिद्वार: हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूत पंचायतें ही विकसित उत्तराखंड की नींव हैं। प्रदेश के सभी विकासखंडों में 60 हजार से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण से जोड़ना गांवों के विकास के लिए अहम कदम है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर की समस्याओं की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को सबसे बेहतर होती है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

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सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायत विकास योजनाएं केवल कागजों पर न बनें….बल्कि गांव के लोगों की जरूरत और सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं।

उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए जन योजना अभियान के तहत ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं में स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों की विकास योजनाओं में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राम सभाओं में लोगों से सुझाव लेने के साथ विकास कार्यों की नियमित समीक्षा भी जरूरी है।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कमजोर और वंचित वर्गों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

सीएम धामी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 56 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 5,972 में पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के तौर पर संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 1,362 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया…जबकि 584 पंचायत भवनों की मरम्मत हुई है। एक हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायतों की कार्ययोजनाओं, वित्तीय और भौतिक प्रगति के साथ कार्यों की जियो टैगिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत का पैसा जनता का पैसा है….इसलिए उसकी एक-एक पाई का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए।

सीएम ने विकास कार्यों में संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता और असर पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सड़क, पेयजल योजनाओं और पंचायत भवनों से मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में पंचायतों की भूमिका अहम है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जिला पंचायतों को ग्रामीण मोटर मार्गों और स्थानीय बाजारों की सफाई के लिए कचरा उठाने वाली मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। विकासखंड स्तर पर भी इसके लिए विशेष मशीनें स्थापित की गई हैं।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, कृषि, बागवानी, स्थानीय उत्पाद और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ पलायन को कम करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित कई कदम उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए हैं। इसके साथ ही गांवों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की जरूरत है।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण में मिली जानकारी को गांवों के विकास में इस्तेमाल करने और हर काम में गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सड़क, बिजली, पंचायत भवन और विद्यालय समेत कई विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जनप्रतिनिधित्व और सक्रियता बढ़ने से गांवों में बदलाव आएगा।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और आदेश सैनी समेत पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।