देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष ‘अग्निवीर सेल’ बनाया जाएगा। इसके जरिए उन्हें सरकारी योजनाओं, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को देहरादून के कुआंवाला स्थित यूथ फाउंडेशन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों का सम्मान और उनका उज्ज्वल भविष्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। सीमावर्ती गांवों में स्वरोजगार से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन और अन्य सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भर्ती में आयु सीमा में छूट और अन्य आवश्यक प्राथमिकता भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी और अन्य सहायता योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर बनना केवल रोजगार नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का गौरवशाली अवसर है। सरकार का लक्ष्य है कि सेना में सेवा देने वाले हर युवा को सम्मानजनक भविष्य और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलें।
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