पीएम मोदी के 25 साल के सेवाकाल पर धामी कैबिनेट ने पारित किया धन्यवाद प्रस्ताव

हरिद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री के सेवाकाल को सेवा, सुशासन, समर्पण और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से जुड़ी यात्रा बताया गया। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिली सहायता के लिए भी आभार व्यक्त किया।

7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुई थी यात्रा

कैबिनेट के धन्यवाद प्रस्ताव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद से सार्वजनिक जीवन में उनके नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंत्रिमंडल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

ADVERTISEMENTS

प्रस्ताव में जनसेवा, सुशासन, अनुशासन और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की गई।

जनकल्याणकारी योजनाओं का किया उल्लेख

धन्यवाद प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं और पहलों का जिक्र किया गया। इनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शामिल हैं।

प्रस्ताव में कहा गया कि इन योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और यूपीआई जैसी पहलों को नागरिक सुविधाओं और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने से जोड़कर देखा गया।

मंत्रिमंडल ने महिला सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण, युवाओं के अवसरों और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े प्रयासों का भी उल्लेख किया।

रक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा

धन्यवाद प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने, पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने जैसे फैसलों का उल्लेख किया गया।

इसके साथ ही चंद्रयान-3 की सफलता, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका का भी जिक्र किया गया। मंत्रिमंडल ने ‘विकास भी, विरासत भी’ की भावना के तहत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों की सराहना की।

उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं

धन्यवाद प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अवस्थापना परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें सड़क, रेल, रोपवे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रस्ताव में प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया:

• दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा: प्रस्ताव के मुताबिक लगभग 213 किलोमीटर लंबे इस गलियारे का लोकार्पण 14 अप्रैल 2026 को किया गया। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग ढाई घंटे होने की बात कही गई है।
• चारधाम महामार्ग विकास परियोजना: लगभग 12,595 करोड़ रुपये की इस परियोजना से चारधाम यात्रा की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का लक्ष्य है।
• ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: लगभग 125 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
• सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे: लगभग 4,081 करोड़ रुपये की परियोजना को श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने से जोड़ा गया है।
• गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे: लगभग 2,730 करोड़ रुपये की इस परियोजना से हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को भविष्य में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
• केदारनाथ और बदरीनाथ में विकास कार्य: केदारनाथ पुनर्निर्माण और बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया गया।

आपदाओं के दौरान केंद्र के सहयोग का जिक्र

कैबिनेट ने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से मिले सहयोग को भी धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल किया।

प्रस्ताव में नवंबर 2023 में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख किया गया। इसके अलावा वर्ष 2024 में सहस्त्रताल और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना के सहयोग की बात कही गई।

अगस्त 2025 में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के दौरान केंद्र से मिले सहयोग का भी उल्लेख किया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि आपदा के समय केंद्र सरकार से मिली सहायता और मार्गदर्शन राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहा।

आदि कैलाश और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा

धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री की आदि कैलाश यात्रा और उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी जिक्र किया गया।

प्रस्ताव के अनुसार, आदि कैलाश और ॐ पर्वत क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय होमस्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 51 सीमांत गांवों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाने का भी उल्लेख किया गया।

प्रस्ताव में 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री के मुखवा दौरे का जिक्र करते हुए कहा गया कि उन्होंने हर्षिल से देशवासियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने की अपील की थी। इसके बाद शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगभग 80 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख तक पहुंचने की बात कही गई।

जमरानी बांध और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं

कैबिनेट के प्रस्ताव में जमरानी बांध, लखवाड़ और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हुई प्रगति का उल्लेख किया गया। इसके अलावा टिहरी में 1,000 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्लांट और ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में विकसित किए जा रहे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को भी विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल किया गया।

किच्छा में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का जिक्र करते हुए कहा गया कि इससे कुमाऊं और तराई क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा आभार पत्र

कैबिनेट ने उत्तराखंड के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और आपदा के समय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके लिए प्रधानमंत्री को औपचारिक आभार पत्र भेजने का भी निर्णय लिया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका का उल्लेख करते हुए राज्य को विकसित बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।