देहरादून। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि के लिए 375 करोड़ की राशि जारी कर दी है। प्रत्येक विधायक को अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये मिलेंगे।
प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधायक निधि योजना के तहत सरकार की ओर से हर वर्ष विधायकों को विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन व वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा ने 375 करोड़ जारीकरने के आदेश किए। विधायक निधि से होने वाले कार्यों में अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की जाएगी।

निर्माण कार्यों पर खर्च होगी विधायक निधि
विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि का उपयोग पूंजीगत मद करेंगे। यानी धनराशि से निर्माण कार्य ही कराए जा सकते हैं। विधायक इस निधि का इस्तेमाल दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। आपदा के समय ही विधायक निधि से 10 प्रतिशत राशि दूसरे क्षेत्रों में खर्च की जा सकती है।
कार्यों की स्वीकृति, व्यय व भुगतान की सूचनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। आदेश के अनुसार विधायक निधि से जारी राशि का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं किया जाएगा। विधायक की ओर से विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेंगे। लेकिन कार्य स्थल को विधायक की अनुमति के बिना नहीं बदला जा सकेगा.


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



CM धामी ने मांगा युवाओं का विजन, 2.67 लाख विद्यार्थियों ने भेज दिए अपने विचार
उत्तराखंड! कण्वाश्रम पर बनी किताब को देश में मिला पहला स्थान
देहरादून समेत चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड: त्योहार से पहले धामी सरकार का बड़ा अभियान, मिलावट और जमाखोरी करने वालों पर कसा शिकंजा
उत्तराखंड में SIR को लेकर बड़ा एक्शन, लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी सीधी कार्रवाई
बागेश्वर को धामी सरकार की बड़ी सौगात, 19 करोड़ से बनेगा ऐसा राज्य अतिथि गृह कि देखते रह जाएंगे लोग
उत्तराखंड: रेलवे क्रॉसिंग पर रोज की परेशानी होगी खत्म? ROB को लेकर रेल मंत्री ने दिया आश्वासन
उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर अब सख्ती! धामी सरकार ने अफसरों को दिए ये बड़े निर्देश
उत्तराखंड के पहाड़ों में अब नहीं खाली होंगे गांव? सेतु आयोग ने बनाया बड़ा प्लान 
