- प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की नियमावली पर मुहर
देहरादून। सरकारी इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर विभागीय भर्ती की प्रक्रिया पर तस्वीर साफ हो गई। कैबिनेट के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने दो साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हाईस्कूल प्रधानाध्यापक, 10 साल की सेवा कर चुके प्रवक्ता के साथ एलटी कैडर में 15 साल की सेवाएं दे चुके शिक्षकों को पात्र माना है।
वित्त विभाग द्वारा एलटी कैडर शिक्षकों को निचले ग्रेड पे का कार्मिक होने की आपत्ति लगाई थी। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली के संशोधित प्रारूप को सहमति मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। शिक्षकों के विरोध करने पर सरकार ने 29 सितंबर 2024 को हो रही चयन परीक्षा को निरस्त कर दिया था। उत्तराखंड के 1385 सरकारी इंटर कालेजों में इस वक्त प्रधानाचार्य के 1180 पद रिक्त हैं।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



धामी सरकार का बड़ा तोहफा! उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए 1967 करोड़ की मंजूरी
कांवड़ यात्रा 2026: 2.19 करोड़ से अधिक शिवभक्त सकुशल लौटे, उत्तराखंड की व्यवस्थाओं की हो रही सराहना
नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य बने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी की भी मिली जिम्मेदारी
उत्तराखंड : राज्य में कांग्रेस की टीम के साथ साथ 5 कमेटियों का भी ऐलान
देहरादून :(बड़ी खबर) धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, इन मसलो पर लग सकती है मोहर
हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में 15 अहम प्रस्ताव पास, कबाड़ की दुकानों पर रोक..
हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में 15 अहम प्रस्ताव पास, कबाड़ की दुकानों पर रोक
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) DM रयाल के निर्देश, हाईवे, जंगल और निकाय क्षेत्र में चलेगा व्यापक सफाई अभियान, लापरवाही पर विभागों की खैर नहीं
उत्तराखंड के मतदाता ध्यान दें! निर्वाचन आयोग ने दिया बड़ा अपडेट
उत्तराखंड में 13 महिलाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होगा सम्मान, सरकार ने घोषित किए नाम 
