देहरादून : (बड़ी खबर) खनन विभाग की बड़ी उपलब्धि, तोड़े सारे रिकॉर्ड

खनन विभाग, उत्तराखण्ड ने राजस्व प्राप्ति मे आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्थापित किये नये आयाम

खनन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 मे दिये गये निर्धारित लक्ष्य रू0 950 करोड़ के सापेक्ष 1130 करोड़ (ट्रेजरी मे), जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास मे कुल 80 करोड़, एस०एम०ई०टी० से 07 करोड़, इस प्रकार कुल 1217 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया है। खनन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 मे दिये गये लक्ष्य रू0 875 करोड़ के सापेक्ष रू० 1041 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया। इस प्रकार खनन विभाग के द्वारा अपने पूर्व के राजस्व अर्जन के रिकॉर्ड को ही ध्वस्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 को राज्य सरकार को खनन से मात्र 110 करोड़, 2013-14 में 248 करोड़, वर्ष 2014-15 में 224 करोड़, वर्ष 2015-16 में 272 करोड़, वर्ष 2016-17 में 335 करोड़, वर्ष 2017-18 में 440 करोड़, वर्ष 2018-19 में 414 करोड़, वर्ष 2019-20 में 396 करोड़, वर्ष 2020-21 मे 506 करोड़, वर्ष 2021-22 में 575 करोड़, वर्ष 2022-23 में 472 करोड़, वर्ष 2023-24 में 645 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ था।

मा० मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व व सक्षम मार्गदर्शन में खनिज नीति/नियमावली का सरलीकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप न केवल अवैध खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोक लगी है अपितु वैद्य खनन को बढ़ावा मिला है। पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खनन पट्टों का आवंटन किया गया है, जिसका परिणाम है कि राज्य सरकार के राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुयी है। उनके निर्देशन एवं सतत समर्थन ने MDTSS व ई-रखन्ना सिक्योरिटी पेपर के प्लेटफॉर्म की परिकल्पना से लेकर सफल क्रियान्वयन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। MDTSS योजना के अन्तर्गत राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध खनिज परिवहन के प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु 04 मैदानी जनपदों में 45 Unmand e-check gate with Verifocal camera, ANPR Camera, RFID Tag, LED Flood light, चैक गेट्स स्थापित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त Mineral Management System & e-Ravanna, Mining e-Services for citizen and concessionaire, Mining Surveillance Enforcement System, Mobile Application for inspection, Decision Support System (DSS), Mobile Application for all stakeholders, VTS Integration, Weighbridge Integration & Management की व्यवस्था की गयी है।

ई-खन्ना प्रपत्रों का दुरुप्रयोग रोकने तथा राजस्व हित में खनिजों के परिवहन हेतु पूर्व में साधारण पेपर पर ई-खन्ना प्रपत्र प्रिन्ट/निर्गत किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में रवन्ना प्रपत्रों को प्रिन्ट कर प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। जिससे ई-रखन्ना प्रपत्रों की नकल (Duplicassy)/ दुरूपयोग किया जाना सम्भव नही है। उक्त दोनों महत्वपूर्ण व प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स

से न केवल अवैध खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोक लगी है अपितु राजस्व अर्जन में भी विगत वर्षों की तुलता में लगभग 04 गुना वृद्धि हुयी है।

खनन विभाग, उत्तराखण्ड के उक्त दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स MDTSS (माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम) व ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपर को दिनांक 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह मे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित SKOCH Award India’s Honest Independent Honour (GOLD) से सम्मानित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त खनन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2025-26 मे खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा Minor Mineral Reforms मे C” केटेगरी के राज्यों में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर 100 करोड़ तथा राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index) योजना के अन्तर्गत खनन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन व निरन्तर सुधारों के चलते 100 करोड़ इस प्रकार कुल 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुयी है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग के द्वारा अवैध खनन्, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी रोक के उद्देश्य से समय-समय पर ई-रखन्ना पोर्टल में अपडेशन किया गया है।