देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित BTIndia@100 कार्यक्रम में उत्तराखंड की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को देश के सामने रखा। उन्होंने ‘Uttarakhand: Powering India’s Industrial Growth’ विषय पर राज्य में हो रहे विकास कार्यों, रोजगार और निवेश के अवसरों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद उत्तराखंड की औद्योगिक पहचान मजबूत हुई है। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां बनाई हैं। उनका कहना है कि निवेश प्रस्तावों को केवल एमओयू तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जमीन पर उतारने पर जोर दिया जा रहा है।

मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ों में भी उद्योगों पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक लैंड बैंक की सीमाएं हैं…लेकिन हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर में उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है। सरकार निवेशकों को भूमि के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी है। पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में औद्योगिक पार्क विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों और छोटे कारोबारियों को बाजार से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी को बताया बड़ी ताकत
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को निवेश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और देहरादून से देश के विभिन्न शहरों के लिए उपलब्ध हवाई सेवाओं का जिक्र किया।
पंतनगर को भी औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इस दिशा में अहम बताया गया।
34 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और नकल के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ी
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ा है। उनके अनुसार कुछ वर्षों पहले राज्य में करीब 700 स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या करीब 2,000 तक पहुंच गई है।
होमस्टे, होटल, कृषि, बागवानी और स्थानीय उत्पादों के जरिए युवा और महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ‘मुख्यमंत्री उद्यमशाला’ के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और जरूरी जानकारी दी जा रही है।
रिवर्स पलायन पर भी सरकार का फोकस
सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। पर्यटन, स्थानीय कारोबार और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर रिवर्स माइग्रेशन को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।
बड़ी कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच से देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के नेतृत्व को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की जरूरत के अनुसार भूमि, बुनियादी सुविधाएं और अनुकूल नीतियां उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास अब केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है। उद्योग, स्टार्टअप, स्वरोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्थानीय उत्पाद और बेहतर कनेक्टिविटी को साथ लेकर राज्य संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
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