देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित कचहरी परिसर शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान कचहरी परिसर और पुलिस लाइन के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे पूरा माहौल भावनाओं से भर उठा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं…बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। उन्होंने कहा कि खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी दर्दनाक घटनाएं हमारे राज्य निर्माण के इतिहास के अमर अध्याय हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं….
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएँ
शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा।
राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल जाने या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 प्रतिमाह की जाएगी।
अन्य श्रेणी के राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 प्रतिमाह की जाएगी।
आंदोलन के दौरान विकलांग होकर शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी, साथ ही उनके लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था की जाएगी।
शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रतिमाह की जाएगी।
वर्ष 2021 तक लंबित चिन्हीकरण आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 6 माह का समय विस्तार दिया जाएगा।
प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सरकार सदैव सम्मानपूर्वक याद रखेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि राज्य स्थापना दिवस पर अपने घरों में पाँच दीपक राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में अवश्य जलाएँ। उन्होंने कहा उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है…और राज्य आंदोलन की भावना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा।

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