उत्तराखंड: पावर सेक्टर में बड़ा सुधार प्लान, सीएम धामी के आदेश से तेज होगी काम की रफ्तार

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वितरण लॉस कम करने और विद्युत चोरी रोकने पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाए तथा लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।

बैठक में एडीबी और गैर-एडीबी पोषित परियोजनाओं, मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़ी योजनाओं, आरईसी/पीएफसी वित्तपोषित कार्यों तथा वर्ष 2025-26 की प्रस्तावित परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन मांग को देखते हुए यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल सभी तैयारियां अभी से पूरी करें, जरूरी औपचारिकताएं मार्च तक पूरी हों और अप्रैल में परियोजनाओं का शुभारंभ सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने सीएसआर निधि के पारदर्शी और रचनात्मक उपयोग के लिए अलग खाता खोलने तथा एडीबी पोषित उपकेंद्र परियोजनाओं के लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने को कहा। बहादराबाद, कोटद्वार, भिकियासैंण, कपकोट और नंदप्रयाग में प्रस्तावित उपकेंद्रों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।

पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी ने बताया कि आरईसी ने निगम की क्रेडिट रेटिंग A+ से बढ़ाकर A++ कर दी है, जिससे ऋण पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत छूट मिलेगी और इसका लाभ उपभोक्ताओं को कम टैरिफ के रूप में मिलेगा। पिटकुल को “पावर लाइन ट्रांस टेक इंडिया अवार्ड-2025” भी मिला है, जो पारेषण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और न्यूनतम लाइन लॉस के लिए दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम ने अब तक का सर्वाधिक 1243 करोड़ रुपये का लाभांश राज्य सरकार को दिया है। पिछले चार वर्षों में 22 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिनमें 12 क्षमता वृद्धि से संबंधित हैं।

वर्तमान में मंगलौर, सेलाकुई, आराघर, खटीमा, धौलाखेड़ा, लोहाघाट और सरवरखेड़ा में एडीबी पोषित उपकेंद्र परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि पीपलकोटी, घनसाली, बनबसा, रानीहाट, ऋषिकेश, अल्ट्राटेक और सिमली में अन्य विद्युत उपकेंद्र परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।