उत्तराखंड: महिला दिवस के बाद बजट में नारी शक्ति को बड़ी सौगात

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद प्रस्तुत बजट में राज्य सरकार ने मातृशक्ति की बेहतरी को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए जेंडर बजट का आकार बढ़ाकर महिलाओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

सरकार ने पिछले वर्ष 16,961.32 करोड़ रुपये का जेंडर बजट प्रस्तुत किया था, जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर लगभग 19,692.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़े प्रयासों को और तेज किया जाएगा।

बजट में महिलाओं से सीधे जुड़ी कई योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इनमें निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ रुपये, वात्सल्य योजना के लिए 15 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा ईजा-बोई शगुन योजना के लिए 14.13 करोड़ रुपये, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान के लिए 5 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़ रुपये तथा आपदा सखी योजना के लिए 2 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

मां और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत लगभग 598.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के माध्यम से छह माह से छह वर्ष तक के करीब 7.33 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके साथ ही माताओं और बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री पोषण मिशन के तहत भी करीब 149.45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।