देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए राज्य सरकार विदेशी भाषा और कौशल प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवाओं को विदेश में नौकरी मिल चुकी है। इनमें 75 युवा जापान, एक जर्मनी और 30 सऊदी अरब में काम कर रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए जरूरी कौशल और भाषा का प्रशिक्षण देकर तैयार करना है। इसके लिए प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी और टिहरी में भी जल्द ही विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को मई 2023 में मंजूरी दी गई थी। योजना को आगे बढ़ाने के लिए कौशल एवं सेवायोजन विभाग के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ बनाया गया है।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, देहरादून में जर्मन भाषा के 75 और जापानी भाषा के 45 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। अल्मोड़ा में जर्मन भाषा के 22 और बागेश्वर में जापानी भाषा के 16 केंद्र चल रहे हैं।
वर्तमान में देहरादून में जर्मन भाषा के चार और जापानी भाषा के दो बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा में जर्मन भाषा का एक और बागेश्वर में जापानी भाषा का एक बैच संचालित है।
योजना के तहत अब तक विदेश में नौकरी पाने वाले 106 युवाओं में 75 जापान, एक जर्मनी और 30 सऊदी अरब में कार्यरत हैं। ये युवा हेल्थ, हॉस्पिटेलिटी और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
सरकार का प्रयास है कि विदेशों में जिन क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की जरूरत है उसी के मुताबिक उत्तराखंड के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए….ताकि उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकें।
उत्तराखंड सरकार अब दूसरे देशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी, इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा के साथ बैठक की थी।
इस दौरान तीनों देशों में रोजगार की संभावनाओं और कुशल कर्मचारियों की जरूरत पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब संबंधित देशों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि योजना की सफलता को देखते हुए विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। युवाओं को वैश्विक मांग के अनुरूप कौशल और प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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