उत्तराखंड को मिलेगी अतिरिक्त बिजली? सीएम धामी ने केंद्र के सामने रखीं बात

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों और विभिन्न बिजली परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, जल विद्युत परियोजनाएं, पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पिटकुल की एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई।

मुख्यमंत्री ने राज्य की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए केंद्र सरकार से जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट और अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संभावित कम वर्षा, जलाशयों में घटते जलस्तर और चारधाम व कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की भी मांग की। साथ ही राज्य में लगभग 10 गीगावाट क्षमता की पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 7,800 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता या वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की स्वीकृत क्षमता 500 मेगावाट आवर से बढ़ाकर 665 मेगावाट आवर करने और उसके अनुरूप वित्तीय सहायता देने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने पिटकुल की 3,638.26 करोड़ रुपये लागत वाली एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए पहले से तय 80:20 के वित्तीय ढांचे को बरकरार रखा जाए…ताकि उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य के रूप में मिलने वाले वित्तीय लाभ प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तराखंड की जल विद्युत क्षमता देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

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