उत्तराखंड : राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ी, विकास कार्यों के लिए 397.39 करोड़ मंजूर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3000 से बढ़ाकर 5500 प्रतिमाह कर दी गई है।

वहीं आंदोलन के दौरान पूर्ण रूप से शय्याग्रस्त हुए विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह कर दी गई है। 7 दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 7000 प्रतिमाह कर दी गई है। अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5500 प्रतिमाह कर दी गई है।

विकास योजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न विकास और अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।
चमोली जिले के नंदानगर में पार्किंग निर्माण के लिए 3.20 करोड़ स्वीकृत।

विश्व बैंक सहायतित यू-प्रिपेयर परियोजना के लिए वर्ष 2025-26 में 30 करोड़ मंजूर।

राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न कार्यों के लिए 92.50 करोड़ जारी करने की अनुमति।

नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी लाइट स्थापना हेतु ₹3.07 करोड़ स्वीकृत।

जिला पंचायतों को वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही किस्त के रूप में 79.09 करोड़ आवंटित।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों की प्रतिपूर्ति के लिए 178 करोड़ जारी।

हरिद्वार सर कॉरिडोर परियोजना के तहत सतीकुंड पुनर्विकास के लिए 10 करोड़ स्वीकृत।

अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए 1.53 करोड़ मंजूर।