उत्तराखंड: अब सरकार खुद पहुँचेगी गांव-गांव! 45 दिन में हर न्याय पंचायत में लगेगा महा-शिविर

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि “प्रशासन गांव की ओर” अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 से अगले 45 दिनों तक प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से आवेदन लिए जाएंगे, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि हर न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं और बड़ी न्याय पंचायतों में जरूरत के अनुसार एक से अधिक शिविर लगाए जाएं। शिविरों के बाद अधिकारियों को आसपास के गांवों में जाकर वंचित लोगों की पहचान कर आवेदन भरवाने के भी निर्देश दिए गए।

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मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिलाधिकारी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो और जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही कार्यक्रमों की साप्ताहिक रिपोर्ट शासन को भेजी जाए और इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाए।