उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर अब सख्ती! धामी सरकार ने अफसरों को दिए ये बड़े निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद आवास विभाग ने राज्य में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा तेज कर दी है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नजूल नीति, OTS, अवैध निर्माण और RERA से जुड़े मामलों की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों से योजनाओं की मौजूदा स्थिति और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली गई। सचिव ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

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बैठक में अलग-अलग जिलों और शहरों के मास्टर प्लान की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि शहरों के बेहतर और संतुलित विकास के लिए मास्टर प्लान जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान से जुड़े काम तय समयसीमा में पूरा करने और भविष्य में बढ़ने वाली आबादी व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को आवास का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। सचिव ने अधिकारियों को योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थियों तक समय पर सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए।

सचिव ने नागरिकों और आवंटियों से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को बेवजह लंबित न रखा जाए और नियमानुसार उनका जल्द समाधान किया जाए।

बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा शहरों में हो रहे अवैध और अनियोजित निर्माण पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

सचिव ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित मामलों का समय पर निस्तारण करने पर जोर दिया गया।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।