खटीमा: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से बने नए चैम्बर का लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस चैम्बर का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया चैम्बर न्यायिक कार्यों को और बेहतर बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह स्थान अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक चर्चा और विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा…जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज और सरल होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जैसे नए कानून लागू किए गए हैं। इसके साथ ही ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम, फास्ट ट्रैक और विशेष अदालतों जैसी व्यवस्थाओं से न्याय प्रणाली को मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि न्यायालयों में तकनीक के उपयोग से समय की बचत हुई है और प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनी हैं। देशभर में हजारों नए न्यायालय और आवासीय इकाइयों का निर्माण भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने और विधि शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर बनाने हेतु 2.50 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की।

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