उत्तराखंड- रोजगार का आधार बन रही मनरेगा, ग्रोथ सेंटर से भी यही उम्मीद

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उत्तराखंड सरकार राज्य में लॉक डाउन में लोगों की आर्थिक स्थिति के सुधार के भरसक प्रयास कर रही है इसी क्रम में राज्य सरकार ने मनरेगा को भी बड़ी तेजी के साथ राज्य में न सिर्फ शुरू किया है बल्कि लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम भी किया है इस समय राज्य में 18000 से अधिक मनरेगा के कार्य किए जा रहे हैं जिसमें लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं ठीक इसी तरह सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11 नए ग्रोथ सेंटर को भी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बदलाव दिखाई देंगे। MNREGA is becoming the basis of employment

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मनरेगा के 18 हजार कार्य संचालित, 2 लाख 44 हजार श्रमिक कार्यरत

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में मनरेगा के काम चल रहे हैं। 18 हजार से अधिक मनरेगा के कार्यों में 2 लाख 44 हजार श्रमिक लगे है। 9760 नए जाॅब कार्ड बनाए गए है। इनमें से 6400 को काम भी उपलब्ध कराया गया है।MNREGA is becoming the basis of employment

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11 नए ग्रोथ सेंटर स्वीकृत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ऐसे ही एक निर्णय किया गया है कि आराकोट में मंडी परिषद के माध्यम से सेब का सोर्टिंग व ग्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा। इससे हमारे सेब के उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलेगी। प्रदेश में पहले से 83 ग्रोथ सेंटर स्थापित हैं। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 11 नए ग्रोथ सेंटर को मंजूरी दी गई है। इनमें पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी में पक्षी पर्यटन, चमोली के गैरसैंण में मसाला व देवाल में शहद, नैनीताल के कोटाबाग में शहद और आर्गेनिक उत्पाद, रामगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, अल्मोड़ा में नेचुरल फाईबर, ऊधमसिंहनगर के गदरपुर में मसाला, जसपुर में दुग्ध व उच्च गुणवत्ता की रजाई, उत्तरकाशी के रैथल में साहसिक पर्यटन पर आधारित ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार भीमताल में बेकरी, रामनगर में सोवेनियर, बागजला में ऐंपण के ग्रोथ सेंटर को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इन ग्रोथ सेंटर से युवाओं और स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।

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