धामी सरकार के फैसले से अग्निवीरों को फायदा, कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम धामी का जताया आभार

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई। इस फैसले पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

कर्नल कोठियाल ने इसे अग्निवीरों के भविष्य और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार पाने में मदद मिलेगी।

ADVERTISEMENTS

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में 12 और 14 अक्टूबर को कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, सुबह 10 से शाम 3 बजे तक कटौती

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026’ को मंजूरी दी है।

सरकार के फैसले के तहत इन पदों पर भर्ती के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। नियमावली में निर्धारित क्षैतिज आरक्षण से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।

धामी सरकार के फैसले को बताया दूरदर्शी कदम

कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि अग्निवीरों को सैन्य सेवा पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों के भविष्य और पुनर्वास को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है।

उनके मुताबिक इस फैसले से देश की सेवा करने के बाद प्रदेश की सेवा करने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करने की गौरवशाली परंपरा रही है। ऐसे में सेवामुक्त अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार का प्रयास महत्वपूर्ण है।

कर्नल कोठियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने 17 जुलाई 2026 को देहरादून में यूथ फाउंडेशन की ओर से आयोजित युवा वीर संवाद कार्यक्रम में अग्निवीर रोजगार सेल बनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करना है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट की ओर से नई नियमावली को मंजूरी मिलना अग्निवीरों के पुनर्वास से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने वाला कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रोजगार सेल के माध्यम से अग्निवीरों के सैन्य अनुभव, कौशल और योग्यता का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिक परिवार से आते हैं और सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा अग्निवीरों की जरूरतों को समझते हैं। उन्होंने इस फैसले को उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़ते हुए आभार जताया।

राज्य सरकार की ओर से मंजूर नई नियमावली का उद्देश्य सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।