हल्द्वानी- राशन डीलरों की यह मांग सरकार ने नहीं मानी तो, बंद हो सकता है राशन वितरण

हल्द्वानी- कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत प्रदेश के कोने-कोने तक राशन बांटने वाले सरकारी राशन विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं गिनाई है।

आदर्श राशनिंग डीलर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले राशन विक्रेताओं ने 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा है जिसमें राज्य सरकार के खाद्यान्न वितरण नियमावली के तहत बायोमेट्रिक प्रणाली पर रोक लगाने और निशुल्क खाद्यान्न वितरण किए जाने के लाभांश या भाड़ा शीघ्र देने की मांग की है।

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प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे महामंत्री बीडी शर्मा और देवी दयाल द्वारा ज्ञापन भेजकर बताया गया है की राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं हो पा रहा है यही नहीं सबसे बड़ी समस्या यह है कि 1 जुलाई से बायोमेट्रिक लैपटॉप द्वारा राशन वितरण करने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है जबकि राशन विक्रेताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इसे रोकना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता का अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक में एक बार नहीं आता लिहाजा बार-बार अंगूठा लगाना पड़ता है जो कि ऐसे समय में खतरनाक साबित हो सकता है।

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इसके अलावा राशन लेने के लिए सरकारी राशन की दुकानों में अत्याधिक भीड़ लग रही है और पुलिस द्वारा विक्रेताओं का चालान किया जा रहा है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है.

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