देहरादून: प्रदेश की लगभग 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने उनके मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अनुमान है कि मानदेय में 1600 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और वर्तमान मानदेय 9300 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये किया जाए। इसके अलावा विभाग में खाली सुपरवाइजर पदों को कार्यकर्ताओं के लिए भरा जाए और सेवानिवृत्ति पर पेंशन की सुविधा दी जाए। विशेष रूप से महिला कल्याण कोष से मिलने वाली राशि कम से कम पांच लाख रुपये तय करने की मांग भी शामिल है।
राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्षा सुशीला खत्री ने बताया कि शासन में हुई बैठक में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त एक लाख रुपये देने पर सहमति बन गई है और हर साल इसमें पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन जल्द मांगे जाएंगे।
रेखा आर्या महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की ताकत हैं…जो न केवल अपने बल्कि अन्य विभागों की योजनाओं को भी धरातल पर उतारते हैं। सरकार उनके मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक है और मामले को शीघ्र हल करने का प्रयास कर रही है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: सुमित हृदयेश की डिजिटल सुरक्षा और पारिवारिक निजता को लेकर पुलिस से जांच की मांग
उत्तराखंड: अजीत डोभाल पर टिप्पणी से भड़के अजय भट्ट, राहुल गांधी को लेकर कह दी बड़ी बात
उत्तराखंड: कैंची धाम जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, 17 और 18 अक्टूबर को लागू रहेगा ये ट्रैफिक प्लान
उत्तराखंड में बदलने वाला है स्किल डेवलपमेंट का तरीका, युवाओं को मिलेगा क्या फायदा?
उत्तराखंड के शहरी निकायों को 328 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर, डीडीहाट में सड़क भी बनेगी
बागेश्वर: बदीयाकोट के प्राचीन मां भगवती मंदिर में भीषण आग, लकड़ी से बने ऐतिहासिक मंदिर को भारी नुकसान
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता में आंदोलन जारी, ग्रामीणों ने सरकार को दी चुनाव में नुकसान की चेतावनी
हल्द्वानी : विधायक सुमित हृदयेश की शिकायत पर एसएसपी बोले—जांच में नहीं मिले ठोस सबूत
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का अभियान तेज….
देहरादून: CM धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी 
