हल्द्वानी :(बड़ी खबर) जिन संग्रह अमीनों की वसूली जनपदीय औसत से कम है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए :DM

खबर शेयर करें -

हल्द्वानी: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए,राजस्व विभाग द्वारा जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय पर जारी करने, न्यायालयों पुराने राजस्व वादों का निष्पादन करने, लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत राजस्व वसूली करने सहित अनेक निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति एवं कार्यों की भी व्यापक समीक्षा की।

बैठक के दौरान उन्होंने राजस्व वसूली की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि संग्रह अमीनों की व्यक्तिगत कार्यकुशलता की समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि—
जिन संग्रह अमीनों की वसूली जनपदीय औसत से कम है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

आरसी वसूली पर विशेष निर्देश
आरसी (Revenue Collection) वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि—
जिन बैंकों की वसूली 79 प्रतिशत से कम है, उनके बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित करते हुए प्रभावी रणनीति बनाकर वसूली सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि आरसी जारी होने के बाद वन टाइम सेटलमेंट (OTS) वाले मामलों में बैंकर्स से नियमानुसार 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराई जाए।यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्देशों का पालन न करने वाले बैंकर्स की सभी आरसी तत्काल वापस की जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेताया कि सभी विभाग समयबद्धता व पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा वसूली कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड : यहां बारात की बुलेरो खाई में गिरी, 11 घायल

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड: यहाँ 90 लाख की हुई बड़ी चोरी, उद्योगपति का घर खंगाल गए चोर

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की तहसील स्तर पर गहनता से समीक्षा की जाए तथा सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने राजस्व वादो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि तीन माह से अधिक समय से लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने गुणवत्तायुक्त एवम् त्रुटि रहित निर्णय देने हेतु माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने के निर्देश दिए, साथ ही लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को भी समयबद्धता से निस्तारित करने के निर्देश सभी मजिस्ट्रेट को दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्याओं का निस्तारण सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संस्तुष्टि के आधार पर किया जाए। उन्होंने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनपद में अवैध मदिरा की बिक्री एवं संचरण न हो, आबकारी निरीक्षक प्रभावी ढंग से कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड: सीएम धामी बोले...सूर्य देवभूमि चैलेंज से युवाओं में बढ़ेगा साहस और राष्ट्रभाव

बैठक में अपर जिला अधिकारी, विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।