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देहरादून। पछुवा देहरादून के खुशहालपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर आधा दर्जन से अधिक निर्माणों को ध्वस्त किया। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई की गई संपत्तियां ऐसे लोगों से जुड़ी बताई गई हैं…जिनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई जिलाधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर की गई। विकासनगर के एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम भारी पुलिस बल के साथ खुशहालपुर पहुंची और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की।
अधिकारियों के अनुसार जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, उनके भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेजों की पहले जांच की गई थी। जांच के बाद संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत यह अभियान चलाया गया।
पुलिस के मुताबिक कार्रवाई की जद में आए कुछ लोगों का नाम आपराधिक मामलों में दर्ज है। इनमें गोहत्या, नशे से जुड़े अपराध, गुंडा एक्ट और सरकारी जमीन पर कब्जे जैसे मामले शामिल बताए गए हैं।
प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आमिर के खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं। मेहराज के खिलाफ 8, सलमान के खिलाफ 21, दिलशाद मिर्ची के खिलाफ 8, मोहसिन के खिलाफ 15 और फैजान के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई है। कौसर के खिलाफ नशे से जुड़े दो मामलों का भी उल्लेख किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाना है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं के मौके पर पहुंचकर विरोध करने की जानकारी भी सामने आई। खबर के अनुसार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और कार्रवाई पर आपत्ति जताई। हालांकि प्रशासन की टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।
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