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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: खिलाड़ियों को मुफ्त सफर, SC-ST छात्रों को 8 लाख रुपये तक की आय सीमा पर कोचिंग का लाभ

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों, छात्रों, दिव्यांगजनों और प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।

खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने और खेल गतिविधियों के लिए यात्रा करने में राहत मिलेगी।

SC-ST छात्रों को मुफ्त कोचिंग का लाभ

सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसके तहत परिवार की सालाना आय सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर उपलब्ध कराना है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को भी राहत

कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को भी राहत दी है। अब 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को पास मानने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें पांच प्रतिशत अंकों की छूट देने का फैसला भी किया गया है।

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7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी

कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस बजट के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य प्रशिक्षक के 14 पद सृजित

प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला-एक खेल योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में मुख्य प्रशिक्षकों के कुल 14 नए पद सृजित किए जाएंगे। निदेशालय स्तर पर भी एक मुख्य प्रशिक्षक का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से:

विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं के लिए सहायता योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल महिला सम्मान योजना करना।
हरिद्वार में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी।
उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का निर्णय।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में जनजातीय समुदायों से संबंधित शब्दावली में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र को भेजना।
लोनिवि को सड़क निर्माण, पहाड़ कटान और सुरक्षा कार्यों के लिए एक साथ अनुमति देने संबंधी व्यवस्था।
समान नागरिक संहिता संशोधन नियमावली को मंजूरी।
राज्य कर अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली को मंजूरी।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के ढांचे के पुनर्गठन का निर्णय।
हरिद्वार और यूसुफपुर क्षेत्र में केन्द्रीयकृत किचन व्यवस्था के लिए भूमि आवंटन तथा स्कूलों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव।

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कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण और विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद है।