देहरादून- उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से तबादलों पर रोक लगी है अब पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० एवं यूजेवीएनएल के अन्तर्गत तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण निरस्त किए गए हैं और शासन की अनुमति के बाद ही अगली बार से स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्र लिखते हुए प्रबंध निदेशक पिटकुल और यूजेबीएनल को निर्देश दिए हैं कि उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के पश्चात भी स्थानातरण की कार्यवाही की जा रही है। जो शासकीय नियमों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, वर्तमान में मानसून सत्र प्रारम्भ होने के दृष्टिगत ऐसी परिस्थितियों में स्थानांतरण की कार्यवाही शासकीय हित में उचित नही है। शासन के पत्र संख्या-1083/1(2)/2022-05-05/2018 दिनांक 10 सितम्बर 2022 द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्थानांतरण की कार्यवाही शासन की अनुमति से किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: राजनीति कम, कॉमेडी ज्यादा, कांग्रेस पर सीएम धामी का तंज; राहुल गांधी को भी घेरा
उत्तराखंड: ई-रिक्शा में सवार परिवार को कार ने मारी टक्कर; बच्चे समेत 3 की मौत !
उत्तराखंड: विवाहिता आत्महत्या केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी आशिक अली को किया गिरफ्तार
उत्तराखंड: भारी बारिश के बीच चोरगलिया में बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से दो मकान क्षतिग्रस्त
उत्तराखंड: आंदोलन नहीं, बातचीत से निकलेगा समाधान, बिंदुखत्ता को लेकर कैड़ा बोले—सीएम धामी आपके साथ हैं
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता में हजारों ग्रामीणों का शक्ति प्रदर्शन, लालकुआं की सड़कों पर गूंजा नारा…अधिसूचना चाहिए, आश्वासन नहीं
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता आंदोलन में गरमाया माहौल, मंच से विधायक मोहन बिष्ट पर बरसे वक्ता
उत्तराखंड में बारिश ने किया बेहाल कई जिलों में अलर्ट, नैनीताल में थमी रफ्तार… 15 रास्ते बंद
उत्तराखंड: जखोल की अनुसूया रावत का लोअर पीसीएस में चयन, खाद्य पूर्ति निरीक्षक बनीं
चुनाव आयोग का SIR पर नया निर्देश, ERO दफ्तर बुलाने के बजाय घर से जुटाए जाएंगे दस्तावेज 