देहरादून: एक मई से उत्तराखंड के सभी ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सचिवों, अपर सचिवों समेत एचओडी को भी अनिवार्य रूप से फील्ड में मूवमेंट रखना होगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक में सभी ऑफिसों में ई-ऑफिस व्यवस्था के साथ ही सभी अफसरों को जनहित के प्रमुख दस कामों की सूची तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी एक मई से स्वयं एवं अपने अधीनस्थ विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हर विभाग अपने विभाग के पांच से 10 महत्वपूर्ण आउटकम निर्धारित करें और उसी योजना के अनुरूप कार्य करें। सभी विभाग जनहित एवं राज्यहित में आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाले लगभग 10-10 प्रस्तावों, योजनाओं, कार्यों की सूची तैयार करें।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर बैठक तभी प्रस्तावित की जाए, जब प्रकरण नीतिगत हों अथवा अंतर्विभागीय हो, जो प्रस्ताव नियमानुसार हों और कई विभागों से संबंधित हों या इसका प्रभाव कई विभागों पर पड़ने की संभावना हो।
फील्ड मूवमेंट भी बनाए रखें अधिकारी : सीएस
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों, अपर सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भ्रमण पर जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने भ्रमण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें। सभी अधिकारी भ्रमण के दौरान जिलों में गतिमान विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करें।
डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल से होंगे समाधान
सचिव आईटी ने बैठक में डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल की जानकारी दी। इसके माध्यम से अधिकारियों को विभिन्न पोर्टल, आवेदन के लिए सिंगल साइन इन की सुविधा मिलेगी। नागरिकों को एक ही पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रदान की जाने वाली विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए लॉग इन की सुविधा मिलेगी।
सामान्य प्रकरणों पर विभाग के स्तर से ही निर्णय लिया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांश, एल फैनई, प्रदीप पंत, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पांडेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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