देहरादून : (बड़ी खबर) कैबिनेट की बैठक में 17 महत्वपूर्ण निर्णय 
उत्तराखंड: FIR होते ही ठुकराल के घर पहुंची पुलिस, बाहर गए थे पूर्व विधायक; रुद्रपुर में बढ़ा सियासी पारा 
CM धामी ने मांगा युवाओं का विजन, 2.67 लाख विद्यार्थियों ने भेज दिए अपने विचार 
उत्तराखंड! कण्वाश्रम पर बनी किताब को देश में मिला पहला स्थान 
देहरादून समेत चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट 
उत्तराखंड: त्योहार से पहले धामी सरकार का बड़ा अभियान, मिलावट और जमाखोरी करने वालों पर कसा शिकंजा 
उत्तराखंड में SIR को लेकर बड़ा एक्शन, लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी सीधी कार्रवाई 
बागेश्वर को धामी सरकार की बड़ी सौगात, 19 करोड़ से बनेगा ऐसा राज्य अतिथि गृह कि देखते रह जाएंगे लोग 
उत्तराखंड: रेलवे क्रॉसिंग पर रोज की परेशानी होगी खत्म? ROB को लेकर रेल मंत्री ने दिया आश्वासन 
उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर अब सख्ती! धामी सरकार ने अफसरों को दिए ये बड़े निर्देश 
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त
कुल 17 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल के साथ ही प्रदीप बत्रा रहे मौजूद
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी कैबिनेट नहीं थे शामिल
राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी मिली
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी मिली. उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई
देश के अन्य राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी. सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान निर्देश दिए
उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है.
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली.
मुख्य सचिव की अगवाई में यह कॉरपोरेशन, औषधि, सर्जिकल सामग्री एवं रसायनों की खरीद करेगा.
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी.
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति, 2026 को मंजूरी मिली.
उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026 को मंजूरी.
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी.
रिस्पना के किनारे काठबंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से जो 10 फीसदी राशि ली जानी थी, उस राशि को अब राज्य सरकार वहन करेगी.
शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कामों को मंजूरी मिली.
अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर, स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट.
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