उत्तराखंड: बिंदुखत्ता में आंदोलन जारी, ग्रामीणों ने सरकार को दी चुनाव में नुकसान की चेतावनी

लालकुआं। बिंदुखत्ता को वनाधिकार अधिनियम के तहत राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। तहसील परिसर में चल रहा क्रमिक धरना-प्रदर्शन बुधवार को 12वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार से मामले में जल्द फैसला लेने की मांग उठाई।

धरने के दौरान वनाधिकार समिति के संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार श्याम सिंह रावत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अफवाहें फैलाकर ग्रामीणों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत राजस्व गांव बनाने के लिए तैयार की गई पत्रावली में कोई कमी नहीं है।

धरने में शामिल अन्य वक्ताओं ने कहा कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद पत्रावली पिछले ढाई साल से शासन स्तर पर लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है….तो सरकार इस मामले में देरी क्यों कर रही है।

वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से फैसला नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों में निराशा और नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया…तो आगामी विधानसभा चुनाव में उसे इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

धरने के 12वें दिन बिंदुखत्ता के संजयनगर द्वितीय के ग्रामीणों की भागीदारी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन मोहन सिंह धामी ने की…जबकि संचालन नंदन बोरा ने किया।

प्रदर्शन में बंशीधर पाठक, दिलीप सिंह अधिकारी, नारायण नाथ, भवान सिंह धामी, हरीश चंदोला, गोविंद राम, हीरा सिंह मेहरा, ललित पलड़िया, तुलसी लोहनी, इंदु भट्ट, दीपा भट्ट, उमेश भट्ट, श्याम सिंह रावत, रमेश गोस्वामी, ममता बिष्ट, दीपा पाठक, तनु पलड़िया, विमला भट्ट और गोविंदी जोशी सहित कई लोग शामिल हुए।

धरने के समापन पर अन्य दिनों की तरह तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ग्रामीणों ने मांग की कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्द निर्णय लिया जाए।

ADVERTISEMENTS