उत्तराखंड: अब सड़कें बार-बार नहीं खोदनी पड़ेंगी! उत्तराखंड में PNG पाइपलाइन को लेकर बड़ा आदेश

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देहरादून। उत्तराखंड में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में PNG पाइपलाइन और कनेक्शन के काम की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और गैस कंपनियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश का मौसम खत्म होने और सड़क खोदने की अनुमति मिलने के बाद पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से शुरू किया जाए। खासतौर पर हरिद्वार में कुंभ-2027 से पहले PNG से जुड़े जरूरी काम पूरे करने** पर जोर दिया गया।

नई सड़कों के साथ पहले से होगा PNG का प्रावधान

मुख्य सचिव ने सभी जिलों में संबंधित एजेंसियों को अपनी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। जिन इलाकों में नई सड़कें या दूसरे निर्माण कार्य होने हैं वहां पहले से ही PNG पाइपलाइन के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे भविष्य में पाइपलाइन बिछाने के लिए बार-बार सड़कों की खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और सरकारी संसाधनों की भी बचत होगी।

PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन की नीति बनेगी

बैठक में PNG प्लांट और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन उपलब्ध कराने से जुड़ी नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें जमीन आवंटन, किराये और लीज से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया जाएगा।

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इसके साथ ही रोड कटिंग और रोड डिगिंग से संबंधित व्यवस्था को भी प्रस्तावित नीति में शामिल करने को कहा गया है। सड़क खोदने के बाद उसे पहले जैसी स्थिति में लाने का काम भी तय नियमों के अनुसार जल्द पूरा करना होगा।

हर सप्ताह तय होगा काम का लक्ष्य

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजनाओं के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर एजेंसी को काम पूरा होने तक हर सप्ताह का लक्ष्य तय करना होगा और साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा के आधार पर काम आगे बढ़ाया जाए।

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उन्होंने संबंधित विभागों और गैस कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया।

गोवर्धन योजना का लाभ लेने के निर्देश

मुख्य सचिव ने भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति बीएल राणा, अपर आयुक्त पीएस पांगती समेत विभिन्न जिलों के अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।