प्रधानमंत्री ने खोला उत्तराखंड का 25 साल का रोडमैप, ये बड़े बदलाव आने वाले हैं!

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देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री जी के संबोधन में सुझाए गए प्रमुख बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में अधिकारियों ने अगले 25 वर्षों में उत्तराखंड के लक्ष्यों के अनुरूप रोडमैप बनाने पर चर्चा की। साथ ही नवंबर माह में आयोजित प्रवासी सम्मेलन, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक उत्सव, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आगमन सहित विभिन्न आयोजनों से प्राप्त अनुभव, फीडबैक और सुझाव साझा किए गए।

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मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को इन सुझावों अनुभवों और प्रयासों का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए। सचिव प्रोटोकॉल को भी निर्देशित किया गया कि वे सभी सुझावों को कंपाइल करके सूची तैयार करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के समेकित विकास से संबंधित सुझाए गए बिंदुओं का डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया जाए।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को “स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड” के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके तहत राज्य को ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ने प्रत्येक विधानसभा में योग केंद्र, आयुर्वेदिक केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान और होमस्टे सहित एक कंप्लीट पैकेज तैयार करने की योजना पर जोर दिया। उन्होंने हर वाइब्रेंट विलेज को छोटे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया।

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प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेला अभियान के माध्यम से राज्य के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने, पहाड़ी जनपदों को हार्टिकल्चर सेंटर बनाने और ब्लू बेरी, कीवी, हर्बल मेडिसिन प्लांट जैसी भविष्य की खेती, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए MSMEs को सशक्त बनाने पर जोर दिया।

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उन्होंने तीर्थाटन, बारहमासी पर्यटन, ईको और एडवेंचर टूरिज्म को व्यवस्थित रूप से विकसित करने, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तैयार करने के लिए पांच से सात बड़े डेस्टिनेशन विकसित करने और GI टैग प्राप्त कृषि उत्पादों को देशभर में पहुँचाने की योजना बनाने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत ग्लोबल मार्केट में उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके वितरण तंत्र को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।