नैनीताल : जिले के निकायों में DM के निर्देश पर दाखिल–खारिज में आई तेजी

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जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद नैनीताल के नगरीय निकायों मेंदाखिल–खारिज (म्यूटेशन) आवेदनों के निस्तारण में तेजी

नैनीताल ।जनपद नैनीताल के समस्त नगरीय निकायों में संपत्ति से संबंधित दाखिल–खारिज (म्यूटेशन) आवेदनों के निस्तारण की स्थिति में तेजी आई है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा आम जनता के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कम से कम समय पर कराए जाने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं, साथ ही समय समय पर उनके द्वारा समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में नगर निकाय क्षेत्रों में दाखिल-खारिज, म्यूटेशन के कार्यों को तेजी से कराया जा रहा है।

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इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नैनीताल रोहिताश शर्मा ने अवगत कराया कि जनपद नैनीताल के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में विगत 2 मांह में कुल 281 दाखिल–खारिज आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 151 आवेदनों का निस्तारण सक्षम अधिकारी स्तर से किया जा चुका है, जबकि शेष आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

नगर निगम हल्द्वानी में सर्वाधिक 187 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 105 आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं। शेष आवेदनों में से 58 आवेदन वर्तमान में गतिमान प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर निस्तारित कर दिया जाएगा।

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नगर पालिका परिषद नैनीताल में कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 39 आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं। नामांकन/नोटिस अवधि पूर्ण न होने के कारण 27 आवेदनों का निस्तारण अभी संभव नहीं हो पाया है, जिन्हें समयावधि पूर्ण होते ही सक्षम अधिकारी स्तर से निस्तारित किया जाएगा।

नगर पालिका परिषद भीमताल में प्राप्त सभी 6 आवेदनों का पूर्ण निस्तारण कर दिया गया है।
नगर पालिका परिषद कालाढूंगी में प्राप्त 1 आवेदन का भी निस्तारण किया जा चुका है।

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नगर पालिका परिषद भवाली एवं रामनगर में क्रमशः 9 एवं 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा पालिका बोर्ड के अनुमोदन उपरांत दाखिल–खारिज/नामांकन दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

नगर पंचायत लालकुआं में प्राप्त 2 आवेदनों पर कार्यालय स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिला अधिकारी ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त दाखिल–खारिज आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।