नैनीताल: लंबित फाइलों पर आयुक्त का सख्त रुख, तय समय में निपटारा नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

नैनीताल: कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को नैनीताल स्थित जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं, न्यायालयों और अभिलेखों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, शस्त्र अनुभाग, सूचना का अधिकार अनुभाग, राजस्व अभिलेखागार, भू-अभिलेख अनुभाग सहित कई महत्वपूर्ण शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों में अभिलेखों के रखरखाव, कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की स्थिति का भी जायजा लिया।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय की समीक्षा के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गुंडा नियंत्रण अधिनियम और स्टांप अधिनियम से जुड़े कई मामले लंबित पाए गए। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से मामलों का निस्तारण किया जाए और अगले दो माह के भीतर सभी लंबित प्रकरणों को समाप्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए….ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूमि संबंधी नकल के लिए आने वाले आवेदनों और उनके रिकॉर्ड की जांच की। कुछ मामलों में आवेदन समय पर पंजिका में दर्ज नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि हर आवेदन उसी दिन रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा समय पर नकल उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।

निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। आयुक्त ने कहा कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि दोनों अपर जिलाधिकारी हर महीने एक-एक बार राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण करें। इसके लिए रोस्टर जारी किया जाए। साथ ही प्रत्येक माह सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा कर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए।

शस्त्र और खनन अनुभाग के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर महीने अपने क्षेत्र के गन हाउस का नियमित निरीक्षण करें।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण की अच्छी प्रगति पर आयुक्त ने संतोष जताया और कहा कि इसी तरह अन्य न्यायालयों में भी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, सौरभ असवाल, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आगमन पर जिलाधिकारी ने आयुक्त का स्वागत किया, जबकि पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।

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