लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका खारिज

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नैनीताल: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं मानते हुए विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने का आधार स्वीकार नहीं किया।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूरन सिंह फर्त्याल दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत याचिका दायर कर खुशाल सिंह अधिकारी का निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी।

पूरन सिंह फर्त्याल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान खुशाल सिंह अधिकारी के राज्य सरकार से जुड़े कुछ ठेके और अनुबंध चल रहे थे। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-A के तहत वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।

इसके अलावा नामांकन के समय दाखिल किए गए फॉर्म-26 के शपथपत्र में ठेकेदारी और व्यावसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे।

हाईकोर्ट ने मामले में पेश किए गए दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और सरकारी रिकॉर्ड की जांच की। अदालत ने पाया कि केवल निर्माण कार्य या सरकारी योजनाएं जारी रहने से यह साबित नहीं होता कि संबंधित प्रत्याशी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-A के तहत अयोग्य है।

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अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि संबंधित अनुबंधों में राज्य सरकार सीधे अनुबंधकर्ता थी या नामांकन के समय खुशाल सिंह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन अनुबंधों से बंधे हुए थे।

शपथपत्र में कमियों को लेकर अदालत ने पाया कि नामांकन के बाद उन्हें दूर करने का समय दिया गया था। खुशाल सिंह अधिकारी की ओर से 28 जनवरी 2022 को जांच से पहले पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट को जानबूझकर तथ्य छिपाने या गलत शपथपत्र देने के आरोप भी साबित नहीं मिले। इसके बाद अदालत ने चुनाव याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में 103 तारीखें लगीं….लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है। उन्होंने इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब वह दोगुने उत्साह के साथ जनता की सेवा करेंगे।

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विधायक ने कहा कि विरोधियों ने उनके खिलाफ कई तरह की बातें फैलाईं और यह भी कहा गया कि वह कोर्ट के बहाने विधानसभा से गायब रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें राहत मिली है और यह 2027 के चुनाव में उनके लिए टॉनिक का काम करेगा।

फैसले के बाद विधायक के समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और उन्हें बधाई दी।

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