उत्तराखंड: खटीमा के एकलव्य विद्यालय के लिए 10 करोड़ का ऐलान, हॉस्टल का काम भी जल्द होगा शुरू

खटीमा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने खटीमा के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के विस्तार और सुविधाओं के लिए करीब 10 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले हॉस्टल का टेंडर पूरा हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

खटीमा में आयोजित उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जुएल ओराम ने कहा कि देश में जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य थारू, बोक्सा, जौनसारी सहित देश के अलग-अलग जनजातीय समुदायों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना था।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के प्रयासों से खटीमा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के विस्तार और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार करीब 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

जुएल ओराम ने बताया कि नए हॉस्टल के निर्माण पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका टेंडर पूरा हो चुका है और अब निर्माण शुरू करने की तैयारी है। विद्यालय में 240 छात्र और 240 छात्राओं समेत कुल 480 विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता होगी।

उन्होंने खटीमा के एकलव्य विद्यालय के शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बाजपुर, चकराता और देहरादून के कालसी क्षेत्र में संचालित एकलव्य विद्यालय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने क्षेत्र की जनजातीय समुदाय से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात भी कही।

केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड की जनजातीय संस्कृति और विविधता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि थारू, बोक्सा, जौनसारी और राजी समेत कई जनजातीय समुदाय अपनी अलग परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ राज्य की विरासत को समृद्ध कर रहे हैं।

रिजिजू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं, सुरंग दुर्घटनाओं और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में सामने आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद जनजातीय समाज के कल्याण और उनकी पहचान को लेकर केंद्र स्तर पर कई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज के योगदान को सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

रिजिजू ने पीएम-जनमन योजना के जरिए दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। उन्होंने अलग-अलग राज्यों से पहुंचे जनजातीय प्रतिनिधियों और कलाकारों का स्वागत करते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जनजातीय समाज की भागीदारी पर जोर दिया।

आदि रंगोत्सव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया।

कलाकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लोकनृत्य, लोकसंगीत और पारंपरिक कलाओं की प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुतियां कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं।

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलाकारों और अन्य प्रतिभागियों का आभार जताया।

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, प्रदीप बत्रा, खजान दास, राम सिंह कैड़ा और भरत सिंह चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, विधायक सरिता आर्या, दर्जा राज्यमंत्री गीता राम गौड़, रणजीत सिंह नामधारी, विनय रुहेला, मोहनी पोखरिया, गम्भीर सिंह धामी, फरजाना बेगम, किशन सिंह किन्ना, उत्तम दत्ता, लीलावती राणा, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए।