उत्तराखंड : प्रदेश में 17 दिसंबर से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान, 45 दिनों तक लगेंगे शिविर

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 17 दिसंबर 2025 से आगामी 45 दिनों तक चलेगा। इसके तहत प्रदेश की विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर/कैम्प लगाकर आम जनता को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग सम्मिलित रहेंगे। अभियान के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। यदि कोई न्याय पंचायत अधिक बड़ी होगी, तो उसे दो भागों में विभाजित कर कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। शिविरों में उपस्थित पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही शिविर के पश्चात निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

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जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों के आयोजन से पूर्व मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए तथा प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो से तीन कार्यदिवसों में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएं। अभियान के दौरान जिलाधिकारी स्वयं किसी एक शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, जबकि अन्य शिविरों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

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यह भी निर्देशित किया गया है कि शिविरों से दो से तीन दिन पूर्व सभी प्रकार के आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक कार्यक्रम के उपरांत कार्यों की प्रगति की जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा की जाएगी तथा साप्ताहिक प्रगति आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।