धामी सरकार के 4 साल: 819 पंचायत भवन बने, 7 हजार किमी सड़कें हुईं गड्ढामुक्त

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देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चार वर्षों में ग्रामीण ढांचे, सड़क व्यवस्था और तीर्थ पर्यटन को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। सरकार की ओर से पंचायत भवनों के निर्माण, सड़कों को गड्ढामुक्त करने और प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए रोपवे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रदेश में पंचायत भवनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। राज्य में कुल 5867 पंचायत भवन हैं…जिनमें से 1134 भवन लंबे समय से जर्जर स्थिति में थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पंचायतीराज विभाग ने इन भवनों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग द्वारा 819 पंचायत भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जा चुका है…जबकि शेष जर्जर भवनों पर भी कार्य लगातार जारी है। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायत एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन के सामने यह जानकारी प्रस्तुत की।

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इसी अवधि में राज्य की सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए भी लोक निर्माण विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य प्राथमिकता से किया गया। वर्ष 2025-26 में मानसून से पहले 3134 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया…जबकि मानसून के बाद 10 नवंबर 2025 तक 4149.17 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्ढामुक्त किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर सात हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों को ठीक किया जा चुका है। इस अभियान के तहत अकेले हरिद्वार जनपद में 313 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।

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इसके साथ ही राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक रोपवे का संचालन पीपीपी मोड में शुरू किया जा चुका है। वहीं चम्पावत जिले में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी मंदिर तक रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तरकाशी जिले में जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक रोपवे परियोजना विकसित की जा रही है। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से तीर्थ यात्रियों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।