उत्तराखंड के गांवों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने जारी की बड़ी राशि

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देहरादून। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखण्ड की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत देते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ‘अनटाइड’ अनुदान जारी किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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केंद्र द्वारा दूसरी किस्त के रूप में 91.31 करोड़ जारी किए गए हैं…जिससे राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों, 95 विकास खंडों और 7,784 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पहली किस्त के रोके गए हिस्से में से 1.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि 216 ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है।

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यह अनुदान पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर यह राशि जारी की जाती है।

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सरकार का मानना है कि इससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और स्थानीय स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।